१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार |
Wed, Nov 4, 2026
१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार |
Wed, Nov 4, 2026
काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले हात्तीको संरक्षण र मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २ पुस २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तले कानुन व्यवसायीको सहयोग लिन पाउने अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५ उपसचिव र ४९ जना शाखा अधिकृतको काज सरुवा गरेको छ। सर्वोच्चको मंगलबार र बुधबारको निर्णय अनुसार उनीहरूको काज सरुवा गरिएको हो ।
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका ५ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। अदालतका न्यायधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले साेमबार कारण देखाउसहित अल्पकालीन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी सरकारले स्थानहद तोकेको विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएसँगै ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले सोही निर्णय
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत यहि भदाै २९ गते आइतबारदेखि संचालन हुने भएकाे छ। सर्वोच्चले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले आइतबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरु हेर्न शुरु गर्ने
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम