काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको सम्बन्धित परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो।

वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको परिपत्र खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतको पूर्ण आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।