काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तले कानुन व्यवसायीको सहयोग लिन पाउने अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तको बयान लिँदा उसले रोजेको कानुन व्यवसायीलाई सापेक्ष रूपमा उपस्थित हुन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

चक्रवर्ती ल कलेजका विद्यार्थी सुवास चन्द्र झा र चक्र बहादुर रसाइलीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। निवेदकहरूले बयानका क्रममा कानुन व्यवसायीको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य गर्न माग गरेका थिए।

यद्यपि, अदालतले उक्त मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। तर, फौजदारी न्याय प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरिएको छ।

सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिले बयानका क्रममा कानुन व्यवसायीको भौतिक उपस्थितिको माग गरेमा अनुसन्धानको गोपनीयतामा असर नपर्ने गरी बयान कक्षमा पहुँच दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, संविधानको धारा २० (२) र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हकलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन कानुनी प्रावधान परिमार्जन गर्न भनिएको छ।

अदालतले अनुसन्धानका क्रममा हुने सम्भावित शारीरिक तथा मानसिक यातना रोक्न गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अनिवार्य रूपमा श्रव्य–दृश्य (भिडियो) रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, आर्थिक वा अन्य कारणले कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने अभियुक्तका लागि सुरुदेखि नै कानुनी सहयोग सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनबीच समन्वय गरी प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ।