काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदानलक्षित नभएको बताउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरुले उठाएका
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्ता वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । जेठ १५ गते सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको सामान्य
काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा मंगलबारबाट सरकारले जेठ १५ गते प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि
सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर हद २ वर्ष घटाएर ६८ पुर्याएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । मुलुक आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेलामा सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने बताउनुभयो ।
देवकोटाले केन्द्रिकृत राजश्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण संविधानको भावनाअनुकुल नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
‘बजेट कार्यान्वयन संघ र प्रदेश, पालिकाहरूको कार्यक्रम, कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाएर तीनै तहको एउटै दिशा निर्देशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिका स्तरमा नै दिगो विकास लक्ष्य १५औं योजना पालिकास्तरमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले देश विकासका लागि नभइ घोषणाका लागि मात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । मंगलबार मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले जोखिमको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कुनै ठोस कार्यक्रमबिना नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दुको रुपमा रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा
नेता श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि समेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताउनुभयो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम