१९ कार्तिक २०८१, सोमबार | Tue Nov 5 2024


बजेटमा बदमासी ?

मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका व्यवसायीका छाता संगठन दुई साता नवित्दै विरोधमा

767
Shares

काठमाडौं । असार १५ मा ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट १५ दिन नपुग्दै विवादमा परेको छ । सरकारको नीति र बजेट बेमेल रहेको भन्दै बजेटको चर्काे आलोचना हुन थालेको हो ।

सरकारले ल्याएको बजेट मितव्ययी नभएको, पहुँचका आधारमा स्वार्थका लागि सीमित व्यापारीलाई धनी बनाउन बजेट छुट्याएको आरोप अर्थमन्त्रीले खेप्दै आउनुभएको छ ।

बजेटमा स्वदेशी उत्पादनमै नकारात्मक असर पर्ने तर आयातीत वस्तुको उपभोगलाई प्रश्रय पुग्ने गरी विभेदकारी करनीति लिएको भन्दै चर्काे विरोध भइरहेको छ ।

वायर रड, विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढेको छ भने स्वदेशमै बन्ने चाउचाउ र बिस्कुट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र स्यानिटरी प्याडलगायतका वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ ।

जसले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै विभिन्न जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले प्रदर्शनसहित चर्को विरोध गरेका छन् ।

आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले भन्सार महशूल थेगीसाध्य नभइरहेको बेलामा सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न सामाग्रीको निर्यातमा अन्तःशुल्क बढाएपछि लागत बढेको गुनासो व्यापारीहरूको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएका दिन मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका उद्योग व्यवसायीहरूको संस्थाले बजेट स्वदेशी उद्योगीमैत्री नभएको भन्दै दोस्रो पटक विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई गल्ती सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विगत वर्षमा आएको बजेटमाथि केही हेरफेर गरिए पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट भने प्राविधिक गृहकार्य र जनतालाई सुसुचित नगरी आएको देखिएको छ ।

धेरै क्षेत्रलाई गहिराइमा छुन नसकेको र आएका बजेटको कार्यान्वयन जटिल देखिएको अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भरप्रसाद प्याकुरेल बताउनुहुन्छ ।

एकातिर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

तर अर्कातिर विद्युतीय सवारीसाधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राख्दै कर बढाउने घोषणा गरेसँगै कतै यो विषय स्वार्थ केन्द्रित त होइन भन्दै आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।

बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, इन्डक्सन् चूल्हो बाँडिने जस्ता विषयमा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिएको अर्थविद् डा. प्याकुरेलको बुझाइ छ ।

कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने विषय बजेटमा समावेश भएपनि यसका लागि चाहिने सडक, सिँचाइ, नहर, उन्नत बिउबिजन, मल, बजार व्यवस्थापनमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ ।

कतिपय आयोजना बिना सर्भे चुनावी नाराको लागि ल्याइएकोले बजेट कथा वाचनमा मात्र सिमित हुने भय उत्तिक्कै छ ।