प्रधानन्यायाधीश « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१५ असार २०७९, बुधबार | Thu Jun 30 2022


प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त बेञ्चले गरेको फैसलालाई अब कनिष्ठ न्यायाधीशले उल्ट्याउन सक्लान त ?

यज्ञराज पाण्डे (ईमेज)पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलालाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएपछि अब सर्वोच्चले आफ्नै निर्णयउपर पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त बेञ्चले गरेको

न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब : प्रधानन्यायाधीशमै इच्छाशक्ति छैन !

मिरा बस्नेत र दिलिप पोख्रेल (ईमेज)काठमाडौं, साउन ११ । गत मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकाशसँगै न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिकलाई न्यायाधीशमा सिफरिस गरेपछि विवादमा परेको न्यायपरिषद्ले अझै न्यायाधीश

रञ्जन कोइरालाको पुनरावलोकन मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठ, ढुंगाना र रेग्मीले हेर्दै

काठमाडौं, साउन ११ । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको बेन्चले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको पुनरावलोकन मागको मुद्दा न्यायाधीशत्रय वमकुमार श्रेष्ठ,

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनोस् : साझा पार्टी

काठमाडौं, साउन १० । श्रीमती हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने निर्णयपछि प्रधान्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बहस भइरहेको बेला साझा पार्टीले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई राजीनामा दिन

न्यायाधीशको नियतमा प्रश्न

यज्ञराज पाण्डे (इमेज) काठमाडौं, साउन ९ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भनेको छ । पत्नी हत्याको अभियोगमा जिल्ला

महाअभियोगको मनस्थितिमा दलहरु

रोमन आचार्य र भरत केसी (इमेज) काठमाडौं, साउन ९ । पत्नी हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (पूर्वडीआईजी) रञ्जन कोइरालालाई सजाय छुटको फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश

ओलीलाई बिदा गर्न र अपराधका संरक्षक न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव

काठमाडौं, साउन ९ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदा गरेर सत्तारुढ नेकपा भित्रैबाट अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री

अदालतमा पहिलो पटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति ‘डिसिएम’ लागू

काठमाडौं, साउन १ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति डिसिएम गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सर्वोच्च अदालतका