६ बैशाख २०८१, बिहिबार | Thu Apr 18 2024


सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिए अपहेलनाको कसूर ब्यहोर्न प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी


0
Shares

काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिनुभएको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुविरुद्ध पक्षका वकीलहरुले प्रशन उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आज नयाँ इजलाश बनाउनुभएको छ ।

त्यसअघि नै २१ गते शुक्रबार अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सर्वोच्चमा बहाल ११ न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै निवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।

पुनर्गठित इजलाशको शुरुमै प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘कतिपय कुराहरुमा तपाईहरु संयमित हुनुपर्छ । यो विषय आफैमा गम्भीर,..होइन । यसलाई किनारा पनि लगाउनुपर्छ । तपाईहरु जस्तो विद्धत कानुन व्यवजसायीहरु स्वयं रिट लिएर आउनु भएको छ । तपाईहरुले इजलाशको मर्यादा पनि राख्नु पर्दछ । र इजलाशप्रति विश्वास पनि तपाईहरुको दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्दछ । किनकी तपाईहरु कानुन व्यवसायी हो ।’

यो निवेदनको माग बमोजिम अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नसक्ने भन्दै राणाले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुको यो दिनुभएको निवेदन, जुन किसिमको तपाईहरुले राख्नुभएको छ, विषयवस्तु राख्नुभएको छ । यो विषयवस्तु हेर्दा सर्वोच्च अलदातको कुनैपनि न्यायाधीशले तपाईको निवेदन, तपाईको भनाइ बमोजिम मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सृजना भएन । यस्तो स्थिति तपाईहरुले सृजना गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुनजान्छ । त्यसकारण तपाईहरु यो निवेदन स्वेच्छापूर्वक फिर्ता लिएर जानुहुन्छ या इजलाशले कठिनरुपमा आफ्नो कार्वाही अगाडी बढाउन जान्छ । तपाईहरुलाई यत्तिमात्र भन्नुछ ।’

निवेदक अधिवक्ता घिमिरेले भने निवेदन फिर्ता नलिने परेको व्यहोर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

यसैबीच महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मंगलबार आएका छुट्टाछुट्टै रायमा सबै न्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘यो के हो इजलास एक मत हुनु पथ्र्यो । प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर देखिएन । दुई जना न्यायाधीशको आदेशमा अरुको सहमति कि असहमति के हो ? यो कानुनले चिन्दैन । अस्ति निवेदक पक्षका कुरालाई आधार मान्ने हो भने कोही पनि बस्न नमिल्ने अवस्था आउँछ भनेको थिए । जे कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई इजलाशले मान्यो नि । न्यायाधीश कार्की र भट्टराइले प्रश्न उठाए पुग्छ भन्नु भएको थियो । अमुक वकीलले प्रश्न उठाए मात्रै बस्न नमिल्ने हो । कसैले उठाएचाहिँ ठिक कसैले उठाएचाहिँ बेठिक ?’

न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले भने यसरी प्रश्न उठाउँदै गए इजलाशसग विकल्प नहुने बताउनुभयो ।