थारू समुदायका लागि आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका व्यक्तिका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६ दशमलव ६ प्रतिशत सिट थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याएर राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका…