काठमाडौं । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको हो । २०७८ साल बैशाख १३ गते ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा तत्कालीन प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा…