काठमाडौं । १६ वर्षदेखि कुनै पनि सरकारको चासो नबनेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अहिले एकाएक सरकारका लागि थाल खाउँ कि भात खाउँको विषय बनेको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रक्षात्मक रहेको माओवादी नेतृत्व रातारात त्यस विषयलाई निरुपण गर्ने अठोटमा पुगेको छ । आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेको सत्य बिर्सिएर सरकारलाई नै…