बजेटविनै मनोमानी ढंगबाट आर्थिक क्रियाकलापमा रम्दै दर्जन बढी स्थानीय तह

काठमाडौं, मंसिर ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आथिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस गरी असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुन निर्माण गर्ने र पालना गर्ने/गराउने निकायले नै कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन्…