अदालतको आदेश मान्दै नमान्ने पाँच मन्त्रीमण्डलकाे सरकार !

अक्कल कुँवरकाठमाडौं । पाँच मन्त्रीमण्डलको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेर गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा…