छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सम्झौता टुङ्ग्याउनेमा माओवादी एकजुट

काठमाडौं । आयोग गठन भएको ८ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको संक्रमणकालीन आयोग अहिले माओवादी विचारधारका नेताहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएपछि झस्किएका माओवादी र पूर्वमाओवादी ७ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित न्यायिक आयोगले नै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा एकमत छन् । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको…