काठमाडौं । जनप्रतिनिधिका लागि बढ्दो वित्तीय भारको विषयले संघीयता शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सरकारले काठमाडौंमा आवासीय सुविधासहितका भवन हस्तान्तरण गरेपछि त्यसले उत्कर्ष रुप लिएको छ । मन्त्रीसरहको सुविधा प्राप्त हुने संघीय संसदका संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ, प्रतिपक्षीदेखि सानाभन्दा साना दलको महत्वाकांक्षालाई…