यो प्रक्रियामा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवदेखि नेपाल आयल निगमका अधिकारी, जिल्ला मालपोत कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म संलग्न रहेको व्यवस्थापिका-संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६० दिनभित्र महसुल तिर्नुपर्ने नियम भए पनि विभिन्न सरकारी निकायले लाखौँं रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी राख्दै आएका छन् । गत आवको असारसम्ममा ललितपुरका सबै सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता रकम रु १२ करोड
नमुना तस्विर (asianews) नेपाल व्यवस्थापन संघले ‘पर्वतीय पर्यटनका चुनौती र वातावरणीय प्रभाव’का विषयमा आयोजना
ती विषयमा राम्रो छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । संसदीय
सरकारको आग्रह र अनुरोधमा भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न आयात गरेको जस्तापाता गोदाममा थन्किदा, चर्को मूल्यमा आयात
जिल्लाकै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहयोगमा सदरमुकाममा कोसेली घर स्थापना गरिएको
‘जग्गालाई चलनचल्तीको भन्दा बढी दरको रकम विचौलियाहरुले उपलब्ध गराएको र त्यो भन्दा तीन चार गुणासम्म
कुल २ हजार ६ सय ९३ मिटर लामो सुरुङ्ग मध्ये हालसम्म १ हजार पाँच सय
आइतबार नेप्से ३५ अंकको उच्च विन्दुले झरेको थियो । यसदिन कारोबार भएका अधिकांश समूहमा सुधार
अनुदानको मल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको किसानले बताएका हुन् ।