३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार |
Sun Jun 14 2026
३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार |
Sun Jun 14 2026
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सुरक्षा निकायलाई ‘हाइ अलर्ट’ मा राखिएको छ । सर्वोच्चको संसद् पुनस्र्थापना गर्ने निर्णयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको फैसला गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गुल्जार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७० वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा सांगितिक कार्यक्रमसहित उनका निकटस्थ,
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको विभिन्न राजनीतिक दलहरुले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्ष बाहेक अन्य दलहरुले फैसलाको स्वागत गरेका हुन । उनीहरुले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गरेको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलामाथि फिल्मकर्मी दीपकराज गिरीले टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले फेसबुक स्टाटसमार्फत् लेख्नुभयो, ‘यो जित कस्को ? यो हार कस्को ? यसरी सोच्ने बुद्धि कसैमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले जनता र संविधानवादको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरे लगत्तै सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि काठमाडौंको शान्तिवाटिका र माइतीघर मण्डलामा दिप प्रज्ज्वलन गरिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत कार्य करिब दश प्रतिशतले सम्पन्न भएको जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय किलोमिटर क्षेत्रफलमा विजुलीको तार जमिन मुनिबाट प्रवाह गर्ने योजनाका लागि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संविधानविरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं ओली पक्षीय नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले प्रनिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालबाट आएको फैसलापछि भएको गतिविधिको विषयमा टिप्पणी गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयपछि
अक्कल कुँवरकाठमाडौं । हिंसात्मक बाटोमा लागेको भन्दै सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते विप्लव समूह माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारले विप्लव समूहलाई एक महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दावी
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम