२६ कार्तिक २०८३, बिहिबार |
Thu, Nov 12, 2026
२६ कार्तिक २०८३, बिहिबार |
Thu, Nov 12, 2026
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आफू निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै नचुकेको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय समिति बनाउँदा सहमतिको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरालाई सहजता ल्याउने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया
काठमाडौं । सोमबार सामान्य अंकले हरियो रहेको शेयर बजार मंगलबार फेरि उस्तै अंकले रातो रह्यो । निरन्तरजसो ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार सोमबार ५ अंकले सकारात्मक रहेकोमा मंगलबार पनि पाँचै
काठमाडौं । सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फछ्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फछ्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । केही विषयमा राजनीतिक सहमतीको आवश्यक्ता समेत रहेकाले सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ जस्ताको तस्तै संसदमा पेस गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । ८१ वटा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरुको मुद्दा खारेज गर्नु नहुने धारणा राख्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको टी–ट्वान्टी लिग अर्थात बिग बाश लिग (बीबीएल) का लागि नेपालबाट पाँच खेलाडी ड्राफ्टमा परेका छन् । प्रतियोगिताको १३ औँ संस्करणको ३ सय ७६ विदेशी खेलाडीमा नेपाली राष्ट्रिय
एजेन्सी । चीनले अगस्ट ३० अर्थात भोलिदेखि चीन भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटकहरुका लागि कोरोनाको न्युक्लिक एसिड परीक्षण र एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने भएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम