न्यायिक फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कडा कदम चाल्ने आँट छ ? प्रश्तावित न्यायाधीश डाँगीलाई सांसद अर्यालको प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गोकर्ण डाँगीसँग न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, न्यायमा पहुँचको असमानता र न्यायपालिकाभित्रको विचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धताबारे प्रश्न गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र आँट देखाउन डाँगीलाई चुनौती दिनुभएको हो । अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा २५ देखि २७ हजारसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेको आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको चापसँगै फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

वर्षौंसम्म मुद्दा लड्दा पनि न्याय नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा व्यक्तिमाथि कडा कदम चाल्ने आत्मविश्वास प्रश्तावित न्यायाधीशसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले १२ वर्षसम्म मुद्दा लड्दा लड्दै एक पक्षको मृत्यु हुने र त्यसपछि पनि परिवारका सदस्यले न्यायका लागि अदालत धाउनुपर्ने अवस्थालाई दुःखद भन्दै न्यायिक निर्णय समयमै कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अर्यालले न्यायमा पहुँचको असमानता अर्को गम्भीर समस्या रहेको औँल्याउनुभयो। गाउँपालिकामा रहेका न्यायिक समितिले समेत न्यायमा पहुँच नभएका नागरिकका समस्या सुन्ने गरेको उल्लेख गर्दै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरेर न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले न्यायपालिकाभित्र देखिएको विचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध तोड्न सक्ने आँट प्रस्तावित न्यायाधीशमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्दै कानूनलाई सर्वोच्च मान्ने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अर्यालले न्यायपालिकाभित्रको नेतृत्वले उमेरका आधारमा पुस्तान्तरण खोज्नुभन्दा विचार, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायपालिकामा सुधारका लागि नयाँ सोच र इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकासामु अहिले मुख्यतः चारवटा गम्भीर चुनौती छन् । पहिलो, २५–२७ हजार मुद्दा पेन्डिङमा रहेको अवस्थामा मुद्दाको चाप र ढिलासुस्ती कसरी घटाउनुहुन्छ ? दोस्रो, अदालतबाट फैसला भए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कार्यकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन तपाईंसँग कस्तो योजना र प्रतिवद्धता छ ? तेस्रो, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच अत्यन्त कमजोर छ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई समेत आवश्यक कानूनी सहयोग र मार्गदर्शन दिएर न्याय प्रणालीलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका के हुन्छ ? चौथो, राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रबीचको बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारको गठजोड अन्त्य गर्न तपाईं कति दृढ हुनुहुन्छ ? सार्वजनिक तथा विद्यालयका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विवादमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ के छ ? समग्रमा, न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास गम्भीर संकटमा छ । तपाईंले प्रश्तुत गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलिया प्रवृत्ति तोड्ने तथा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता कति बलियो छ ? तपाईंका शब्द र कार्यसम्पादनबीच तालमेल कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?’

उहाँले विगतमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्तुत भएका कार्ययोजना कार्यान्वयन नभई दराजमा थन्किने गरेको टिप्पणी गर्दै यसपटक प्रश्तुत हुने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमा राखेर त्यसको प्रगति र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

डाँगीसँग जोडिएका नगर विकासको जग्गा र विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा कब्जासम्बन्धी उजुरीबारे पनि स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभयो। शक्ति र पहुँचको प्रयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिएको भन्ने आरोपबारे प्रश्तावित न्यायाधीशले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।