काठमाडाैं ।

सांसदहरुले दक्षिण कोरियाका लागि प्रश्तावित नेपाली राजदुत प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठलाई कोरियामा रहेका झन्डै ९१ हजार नेपाली नागरिकको संरक्षण, इपिएस प्रणालीको नियमितता र गैरसरकारी संस्था तथा व्यवसायसँगको विगतको आवद्धतामाथि स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिले मंगलवार कार्ययोजना माग गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व, नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीको सुरक्षा र दुतावासको कार्यशैलीबारे प्रश्न सोधेको हो । सांसदहरूले कोरियामा नेपाली कामदारको सुरक्षा, विद्यार्थीमाथि हुने शोषण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा कुटनीतिक आचारसंहिता पालनाका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न उठाए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कोरियामा झन्डै ९१ हजार नेपाली नागरिक र १७ हजार विद्यार्थी रहेको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै उनीहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा दूतावासको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ढुंगानाले कोरियाको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताउँदै नेपाली समुदायलाई दुतावाससँग जोडेर सुरक्षित प्रत्याभुति दिलाउने ठोस योजना माग गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले डा. श्रेष्ठ कोरियामै लामो समय व्यवसाय तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध रहेको प्रसंग उठाउँदै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र राजदुत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १० आकर्षित हुने वा नहुनेबारे प्रश्न गर्नुभयो ।

अर्यालले कोरियास्थित नेपाली दुतावास सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको जनगुनासो रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिकका समस्या, भिसा जटिलता तथा विद्यार्थीको शोषण रोक्न योजना माग्नुभयो । उहाँले चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी तथा हस्तकलाको निर्यात प्रवद्र्धन एवं हरित ऊर्जा र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले स्थानीय तहहरूबीचको ‘भगिनी सम्बन्ध’ का नाममा मानव ओसारपसार भइरहेको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट भगिनी सम्बन्धका आधारमा कोरिया पुगेका २० जनामध्ये १० जना अझै उतै हराएको उदाहरण दिँदै यस्ता विकृति रोक्न र कोभिडपछि प्रभावित बनेको इपिएस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सुचारु गराउन प्रश्तावित राजदुतको पहलकदमीबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।