काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीका लागि विगतमा भएका प्रतिवद्धता र सम्झौताबाट अघि बढ्न नसकेका परियोजनालाई नयाँ कानूनी बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी सम्बन्धि लगानी र विकासका लागि कानून सुधार परामर्शको तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यसअघि भएका लगानी सम्मेलन तथा सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्तासँग भएका छलफलबाट आएका सबै लगानी प्रस्तावलाई नयाँ कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार आजसम्म भएका लगानी सम्मेलनमा र लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक तथा वाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षरदेखि कार्यान्वयनमा जान लाग्ने समयलाई समेत कानूनमै स्पष्ट गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका र सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ हेर्न लागिएको बताउनुभयो । कतिपय परियोजनामा सरकारले १२–१४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको र लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेको भए पनि अनेक कारणले परियोजना अड्किएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो–‘आजसम्म भएका लगानी सम्मेलन तथा लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई अब हामीले तयार गरेको ऐनको ढोकाबाट अगाडि बढाउँछौँ । त्यो प्रक्रिया वास्तवमै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर काम गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षर भएको कति दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले तयार भइरहेको मस्यौदा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि पनि कुनै परियोजना कार्यान्वयन हुन तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ भने त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका परियोजना हुन् । कतिपय परियोजनामा सरकारले १२–१४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ । लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेका छन् । तर विभिन्न कारणले ती परियोजना अझै अड्किएका छन् । यस्ता परियोजनाको पनि अब अध्ययन गर्नुपर्छ । विगतमा नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्तासँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । ३०–४० वर्षअघि लगानी गरेका लगानीकर्ताले अहिलेसम्म के–कस्ता समस्या र चुनौती सामना गरे, उनीहरू नेपालमा लगानी गरेर सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा अहिलेसम्म लगानी गरेका सबै लगानीकर्तासँग छलफल गरेर उनीहरूले भोगेका समस्या र चुनौती पहिचान गर्छौँ । त्यसपछि ती समस्या समाधान गर्ने दिशामा काम गर्छौँ । अब दसैँअघिको अर्को चरणमा हामी यही प्रक्रियामा जानेछौँ ।’

मन्त्री लम्सालले नेपालमा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । विगतमा लगानी गरेका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गरेर सन्तुष्ट छन् कि छैनन् र उनीहरूले के–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले जानकारी लिन लागेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।