काठमाडाैं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालन, राहत तथा उद्धार र शव व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

शनिवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको हो । नेता आङ्देम्बेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक पिच भएपनि लेदो र माटोका कारण यातायात ठप्प रहेको बताउनुभयो ।

तत्काल स्काभेटर प्रयोग गरेर लेदो पन्छाउन सके सवारी साधन र बेलिब्रिजका सामग्रीहरू सम्बन्धित स्थलसम्म पु¥याउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।

पुलहरू क्षतिग्रस्त भएको र मौसमको प्रतिकूलताका कारण हेलिकप्टरबाट गरिने उद्धारमा समेत समस्या देखिएकाले विकल्पका रूपमा तुरुन्त ‘तुइन’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले हालसम्म ३–४ स्थानमा तुइन जडान भइसकेको र यसलाई अझ तिब्रता दिने आश्वासन दिनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा देवीघाटस्थित वृद्धाश्रममा बाढी पस्दा ८० वर्षभन्दा माथिका ६ जना ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको दुःखद् जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । उद्धार गरिएका अन्य वृद्धवृद्धाहरूलाई हाल आयुर्वेदिक अस्पतालमा राखिएको छ । नेता आङ्देम्बेले विपद् क्षेत्रमा रहेका शवहरू सड्न थालेकाले त्यसबाट फैलिन सक्ने दुर्गन्ध र महामारीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सेनाको ठूलो हेलिकप्टर सबै ठाउँमा अवतरण हुन सक्दैन र सानो हेलिकप्टरले एकपटकमा ५–६ जनाभन्दा बढी ल्याउन सक्दैन । त्यसैले जहाँ पुलहरू छैनन्, त्यहाँ तत्काल तुइन राख्न मैले सुझाव दिएको छु । मैले त्यहाँका सुरक्षाकर्मी र स्थानीयलाई दुर्गन्धका कारण स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जोखिमबारे सचेत गराउँदै सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरेको छु । शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अर्को गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ ।’

शव व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष ‘ब्याग’हरूको व्यवस्था गरिएको र उचित तापक्रम व्यवस्थापन गरी शवहरू सुरक्षित राखिने वा डीएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरी तत्काल खाडलमा पुरिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभएको नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो। पहिचान खुलेपछि मात्र शवहरू परिवारलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको सरकारको दाबी छ ।