काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठमाथि धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार प्रहरीलाई उक्त आदेश दिएको हो । जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गर्न सक्ने आशंका दर्शाउँदै प्रेस काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार श्रेष्ठले उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाका लागि मंगलबार रिट दिनुभएकाे थियाे।

रिटमाथि निवेदकका कानून व्यवसायीको सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रश्न समेत उठाइएको थियो । अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगोे नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड नगर्न, पक्राउ नगर्न र थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिरहरूलाई समेत आदेशमा आधार बनाइएको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको, उक्त विषयमा काउन्सिलले कारबाही अघि बढाइसकेको र काउन्सिलमा उजुरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको जस्ता कारण पनि आदेशमा भनिएकाे छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संवैधानप्रदत्त हक विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ । उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले आफ्नो विषयमा जनआस्थामा प्रकाशित समाचार सामग्रीको विषयलाई लिएर ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिनुभएकाे हाे । सोही उजुरीमा प्रहरीले गैरकानुनी पक्राउ र धरपकड गर्नसक्ने दावी लिएर पत्रकार  श्रेष्ठ उच्च अदालत पुग्नुभएकाे थियाे।

यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जीका लागि कागज प्रमाण नपुगेको भन्ने आधार देखाएर दुई पल्टसम्म प्रहरीको माग अस्वीकार गरिसकेको छ ।