काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हकहित सुनिश्चित गरेको बताउनुभएकाे छ।

काठमाडाैंमा आइतबार ३२ औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे। परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गर्नुभयाे।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभएकाे छ। उहाँले स्थानीय तहमा यो प्रतिनिधित्व ३६ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्नु उत्साहजनक रहेको स्पष्ट पार्नुभयाे। साथै, उहाँले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारका पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्नुभयाे। नेपाल ‘आईएलओ महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराउनुभएकाे छ। तराई-मधेशका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल असम्भव रहेको बताउनुभयाे।

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रमा मात्र सबै समुदायको अधिकार सुरक्षित हुने बताउनुभएकाे छ।