काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियोका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने, धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने वा अन्य कानुनी जटिलता सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

रेडियो प्रसारकहरूको तर्फबाट अधिवक्ता रमेशप्रसाद जोशीलगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रिटमा सङ्गीत रोयल्टी उठाउने नाममा एफएम रेडियोमाथि धरपकड, रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दर्ता तथा रेडियो नवीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सङ्गीत रोयल्टीका आधारमा एफएम रेडियो, तिनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा रेडियोकर्मीविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको कानुनी कारबाही अघि बढाउन नपाइने भएको छ।