काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले देशमा व्याप्त बेथिति र विकासका बाधाहरू हटाउन चालु वर्षलाई ‘कानून सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

नेतृत्वको सोच र उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याउन पर्याप्त कानूनी वातावरण आवश्यक हुने भन्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सोमवार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले केवल नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने र त्यसका लागि वाधक बनेका कानूनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विगतका नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले समयको मागअनुसार विकासको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न र जनताको अपेक्षाअनुसार छिटो नतिजा निकाल्न कानूनी अड्चनहरू फुकाउनुको विकल्प नरहेको उहाँको तर्क छ ।

मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘हामीले यो वर्षलाई कानून सुधार वर्ष घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य विकासका क्रममा देखिएका कानूनी बाधा हटाउनु हो । राम्रो सोच र प्रतिवद्धतामात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानून पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विकासमा अवरोध बनेका कानुनलाई तत्काल संशोधन गरी संसद्मा प्रश्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ । विगतका नेतृत्वप्रति हाम्रो कुनै आलोचना छैन । उहाँहरूले आफ्नो समय, क्षमता र इमान्दारीअनुसार काम गर्नुभएको हो । तर आज नेपाली जनताको अपेक्षा र विकासको गति फरक छ । त्यसैले विकासलाई तिब्र बनाउन बाटोमा देखिएका कानूनी र नीतिगत अवरोध हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यही उद्देश्यका साथ कानूनलाई विकासको सहज आधार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्री गौतमले निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण कानूनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार सक्रिय रहेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो ।