काठमाडाैं ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि लगाइएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ (समता शुल्क) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले उक्त शुल्क फिर्ता लिने सैद्धान्तिक सहमति गरेसँगै निजी शैक्षिक क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलवार शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी र निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच भएको विशेष छलफलमा उक्त कर खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिइएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाकाअनुसार सरकारले सो शुल्कलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने सैद्धान्तिक धारणा बनाइसकेको र अब यसलाई कानुनसम्मत ढङ्गले संशोधनको प्रक्रियामा लगिनेछ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनका बुँदागत धारणा र विरोधपछि सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो । छलफलमा सहभागी हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ३ प्रतिशत कर खारेज हुने विषय सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै यसले अभिभावक र विद्यार्थीमाथिको अतिरिक्त भार कम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारको यो निर्णयलाई न्यायोचित र संविधानको भावनाअनुकूल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटमार्फत आएको प्रावधान भएकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद् र आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामार्फत विधिवत रूपमा खारेज गरिने आश्वासन मन्त्रालयले दिएको उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी, प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल र पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले यो शुल्क नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ढिलै भएपनि जनआवाज सुनेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो । हेड अफ द गभर्मेन्ट (प्रधानमन्त्री) बाटै घोषणा भइसकेकाले अब यो प्राविधिक र प्रक्रियागत रूपमा छिट्टै टुङ्गिनेमा उहाँहरू विश्वस्त देखिएका छन् ।

छलफलका क्रममा करको विषयबाहेक अन्य समसामयिक शैक्षिक मुद्दाहरूमा पनि कुराकानी भएको छ । नेशनल प्याब्सनका उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीकाअनुसार निजी क्षेत्रले विद्यालयमा लागू गरिएको हप्ताको दुई दिने बिदा व्यावहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो । तर शिक्षामन्त्रीले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको भन्दै तत्कालै दुई दिने बिदा खारेज नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बैठकमा प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली र पाठ्यक्रम ढाँचा (फ्रेमवर्क) निर्माणका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको छ । सरकारले शिक्षाका नीतिगत समितिहरूमा निजी क्षेत्रको समेत संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आगामी दिनमा शिक्षा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लाग्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।