काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको समूह (नियमित महाधिवेशन पक्षधर) ले पार्टीको आन्तरिक विवाद र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै साउन महिनाभित्र काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय भेला’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी गराइएको हो । उक्त समूहले पार्टी एकताका लागि गरिएका प्रयासहरू सार्थक हुन नसकेको र नेतृत्वले एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ४४ औँ स्मृति दिवस आगामी साउन ६ गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो । कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि पूर्वउपसभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा एक आयोजक समिति गठन गरिएको छ । सोही कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय भेलाको मिति, समय र स्थान सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइएको छ ।

बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न ‘नियमित कि विशेष महाधिवेशन’ भन्ने विवादले काँग्रेसलाई विभाजनको सँघारमा पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला निर्णयहरूलाई ‘बदनियतपूर्ण र अन्यायपूर्ण’ ठहर गर्दै उक्त समूहले विधिको शासनका लागि अझै पनि एकताको पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ । यद्यपि संस्थापन पक्षले अनौपचारिक संवादमा सहमति जनाए पनि व्यवहारमा फरक ढङ्गले प्रश्तुत हुने गरेकाले एकता प्रक्रियामा बाधा पुगेको उक्त पक्षको ठहर छ ।

पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामार्फत आएका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्दै इतर पक्षले १४ औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका दुवै कार्यसमितिलाई मिलाएर गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रिय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने, सभापतिको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने, पुनर्गठित कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्ने, क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानका लागि यसअघि नै टुङ्गिएका सदस्यहरूलाई स्वतः सहभागी गराउने र डिजिटल इन्ट्रीलाई नवीकरणको सर्त नबनाउने बुँदाहरूमा सहमति हुनसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिवेशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै काँग्रेसको यो समूहले स्थापित दलहरूलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र भइरहेको उल्लेख गरेको छ । पार्टीभित्रको एकताले मात्र नागरिक अधिकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नसक्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेताहरुले बढ्दो महँगी, कालाबजारी र कृत्रिम अभावका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको जनाएको छ । वर्षायाममा सुकुम्वासीहरूलाई उचित विकल्पबिना हटाउनु र नागरिक अधिकारकर्मीमाथि धरपकड हुनु अमानवीय भएको भन्दै यसको निन्दा गरिएको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित नागरिकहरूको तत्काल उद्धार र राहतका लागि समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।