काठमाडौं ।
नेपालका बालसुधार गृहहरूमा बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था निकै दयनीय रहेको पाइएको छ ।

बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले बिहीवार यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमितिकी संयोजक निनुकुमारी कर्णले बालसुधार गृहहरू बालबालिकाको सुधार केन्द्रभन्दा पनि ‘दण्ड दिने स्थान’ जस्तो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले निरीक्षण्का क्रममा अधिकांश बालसुधार गृहहरुमा स्वीकृत क्षमाताभन्दा बढी बालबालिकाहरु राखिएको, पर्याप्त तथा बालमैत्री पूर्वाधारको अभाव रहेको, गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षा विस्तार हुन नसकेको तथा स्वास्थ्य तथा मानशिक स्वास्थ्य सेवा सिमित मात्रामा रहेको रहेको पाइएको बताउनुभयो ।

संयोजक कर्णले गृहहरुमा मनोसामाजिक तथा जीवनउपयोगि सिप विकासका कार्यक्रम अपर्याप्त रहेको तथा सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना र सामाजिक पुनः एकीकरणका प्रभावकारी प्रणाली विकास हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले बाल सुधार गृहहरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, अपर्याप्त बजेट, स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था नहुनु, नियमित अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरी, मुद्दा किनारामा हुने ढिलाइ तथा कानूनी सहायतामा सिमित पहुँच हुनु प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनु भयो ।

उपसमितिले बालसुधार गृहहरुलाई दण्ड दिने स्थानका रुपमा नभई बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास, व्यवहार सुधार, शिक्षा, सिप विकास, सामाजिक पुनःस्थापना तथा समाजमा सम्मानपूर्वक पुनः एकीकरण गराउने बालमैत्री सुधार केन्द्रका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले उक्त प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरेर संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।