काठमाडाैं । बक्याैता नतिरे विद्युत लाइन काट्ने सरकारी नीतिपछि देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले साढे ३२ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २५ जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत बक्यौता रहेको भाडा तिर्न सातदिने म्याद दिएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले धमाधम भाडा तिरिरहेका छन् । सरकारले सूचना जारी गर्दा उद्योगीले भाडादर सम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको तर्क गरेका थिए । तर, पुरानो दरको भाडा र अन्य महसुल भने भुक्तानी गर्दै आएका थिए ।

नयाँदरको भाडा तिर्न अटेर गर्ने उद्योगमा व्यवस्थापनले विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीले भुक्तानी थालेको लिमिटेडले जनाएकाे छ । २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सात सय प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको थियो । ठूलो दरले भाडादर वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगीले विरोध गरेपछि उत्पन्न विवाद झन्डै पाँच वर्षसम्म कायम हुँदा बक्यौता चुलिएको हो ।

बढेको भाडा २०७६ देखि लागू गर्ने कि २०७९ देखि लागू गर्ने भन्ने विषयमा उद्योगी र व्यवस्थापनबिचको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।