काठमाडौं । नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत एमडी शफिकुर रहमानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग बुधबार सभामुखको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटका क्रममा राजदूत रहमानले सभामुख अर्याललाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै बंगलादेश संसद्का सभामुखको शुभेच्छा सन्देश पनि हस्तान्तरण गरेका थिए। साथै, संसदीय महासभा (PGA) को निर्वाचनमा बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्रीलाई नेपालले गरेको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।

राजदूत रहमानले नेपाल र बंगलादेशबीचको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, साझा मूल्य र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गरे। उनले दुवै देश विकास तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका समान चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको भन्दै अनुभव आदानप्रदान, साझेदारी र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, युवा विकास तथा जनस्तरको सम्पर्क विस्तारका क्षेत्रमा बंगलादेश सहकार्य बढाउन इच्छुक रहेको बताए। साथै, सार्क (SAARC) र बिम्स्टेक (BIMSTEC) जस्ता क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत दक्षिण एशियामा व्यापार, लगानी र सम्पर्क विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

सभामुख अर्यालले बंगलादेशले आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै ती अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने बताए। उनले खेलकुदले दुई देशका युवाबीच मित्रता र आपसी समझदारी बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे।

उनले पर्यटन, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा जनस्तरको सम्पर्क विस्तारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने बताए। साथै, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय चुनौतीहरू हिमाली तथा तटीय क्षेत्रका साझा समस्या भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सभामुख अर्यालले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षामा अध्ययनका लागि बंगलादेशले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक अवसरको समेत प्रशंसा गरे।

भेटमा सभामुख अर्यालले नेपाल–बंगलादेश सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आफ्नो संसदीय भूमिकामार्फत पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले दुवै देशका संसदीय समितिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान तथा संसदीय मैत्री समूहलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय सहकार्य विस्तारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।