काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले गरिव नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि ठूलो व्यापारीहरुलाई पोस्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिय वाग्लेले संसदमा पेश गर्नुभएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त प्रतिक्रिया दिनु भएको हो ।

नेता शाहीले नेपालको पूँजी समेत बाहिर लैजाने गरी बजेट ल्याएको भन्दै यस्तो बजेट ल्याउनेलाई विज्ञ भन्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विरामीको उपचार खर्चमा समेत कर लगाउने नीति राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । रोगसँग लडिरहेका नागरिकलाई पनि कर लगाउने सरकारको नीति निर्दयी भएको नेता शाहीको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘यो बजेटले अव विरामीहरुलाई समेत कर लगाउने बाटो खोलेको छ । उपचारको खर्चमा कर लगाउनु भनेको निजी अस्पतालमाथि कर लगाउनु होइन । अन्तत त्यो कर उपचार गराउन गएका विरामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । रोगसँग लडिरहेको नागरिकबाट समेत कर उठाउने सरकारी । यो कति निर्दयी हुनसक्छ सभामुख महोदय । त्यस्तै नेपालमानै उत्पादन हुने औषधिलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टाआयोतित औषधिलाई सहज हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको औषधि उद्योगमा पर्नेछ । आज २० देखि २५ हजार युवाले रोजगारी पाएका उद्योगहरु संकटमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । झण्डै ५० भन्दा बढि ठूला औषधि उद्योगहरु बन्द हुने जोखिममा पुगेका छन । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा कमजोर बनाउने नीति राष्ट्रहित अनुकूल हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रीजीले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने कुरालाई सहज बनाउने कुरा गर्नु भएको छ । तर प्रश्न उठछ–नेपालबाट पूँजी बाहिर लैजाने वातावरण बनाउने कि विदेशमा नेपालीलाई नेपाल भित्र लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ? हामीलाई आवश्यक के हो भन्ने यति पनि ज्ञान अर्थमन्त्रीलाई हुँदैन भने हामीले कसरी विज्ञ भन्नसक्छौँ ?’
नेता शाहीले सरकारले ल्याएको बजेटले नेपालको औषधी व्यवसाय संकटमा पर्ने पनि बताउनुभयो ।