काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ ठहर गर्दै संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाटै ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताउनुभयो । उक्त अभिव्यक्तिले समस्त नेपालीको शीर निहुरिएको र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको ठहर गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले अविलम्व उक्त भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने र देशवासीसँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, सो अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेन्चमा रहेका दलहरूको बैठक नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच भर्खरै बैठक सम्पन्न भयो । श्रम संसकृति पार्टीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । तर उहाँहरू अर्को कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । तथापि, बैठकबाट निस्किएका निष्कर्षहरूप्रति आफ्नो सहमति रहने र त्यसमा सहभागी हुने जानकारी उहाँहरूले गराउनुभएको छ ।

आजको बैठकमा विशेषगरी संसदको वर्तमान गतिरोधका विषयमा गहन छलफल भयो । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूबारे समीक्षा गरियो। साथै, प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको विषयमा समेत विस्तृत छलफल गरियो ।

उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत, देशद्रोही प्रकृतिको रहेको तथा यसले सम्पूर्ण नेपालीको शीर निहुराएको र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रहार गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ, देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ र संसद्को अभिलेखबाट समेत हटाइनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो अडान यथावत छ । यस विषयमा विपक्षी दलहरू दृढ रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।साथै, यो मुद्दा विपक्षी दलहरूको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको मुद्दा हो । सदन अवरोध गर्नु हाम्रो रहर वा चाहना होइन ।

हामी सदन निरन्तर सञ्चालन होस्, जनताका मुद्दाहरू उठून्, आवश्यक कानुन तथा नीतिहरू निर्माण भइरहून् भन्ने पक्षमा छौँ । हाल आर्थिक विधेयक र बजेट प्रश्तुत भएको सन्दर्भमा तिनका विषयमा पनि गहन छलफल हुन आवश्यक छ । तर सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सरकार पर्याप्त जिम्मेवार नदेखिएको, आवश्यक चासो र पहल नगरेको भन्ने निष्कर्ष पनि हाम्रो रहेको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समयमा सभामुखको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको बैठक तथा सर्वदलीय बैठक बसेका छन्। त्यस क्रममा सत्ता पक्षबाट सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही मौखिक प्रश्तावहरू विपक्षी दलका नेताहरूलाई प्राप्त भएका छन् ।
ती प्रश्तावहरूमाथि छलफल गर्न सकिने र पुनः सर्वपक्षीय बैठक आयोजना भएमा विपक्षी दलहरू त्यसमा सहभागी भएर आफ्ना धारणा राख्न तयार रहेको विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

साथै, सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा जोड दिइएको छ ।’ यद्यपि, विपक्षी दलहरू संवादका लागि भने खुला देखिएका छन् । सत्ता पक्षबाट सदन खुलाउने सन्दर्भमा केही अनौपचारिक प्रश्तावहरू आएको उल्लेख गर्दै महरले आगामी दिनमा आयोजना हुने सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी भई आफ्ना धारणा राख्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएमा र सरकार जिम्मेवार बनेमा संसदको गतिरोध हट्ने संकेत विपक्षी दलहरूले दिएका छन् ।