काठमाडाैं । बीवाईडी विद्युतीय गाडी आयातमा गम्भीर कर छलीको आशंकासंगै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

यस प्रकरणमा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ कर्मचारीको टोली भन्सार विभागमा तानिएको छ । बजेटमा ईभी गाडीमा कर बढ्ने सूचना चुहावट भएसंगै भन्सारमा गाडी नै नपुगी बीवाईडीका गाडीले ‘क्लियरेन्स’ पाएको खुलासा भएसंगै यसमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

चिनियाँ विद्युतीय गाडी ‘बिल्ड योर ड्रिम’ (बीवाईडी) को नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि फेरि अर्को कर छली प्रकरणमा मुछिएको छ । गत आर्थिक बर्षभरिमा आयात भएका गाडीमध्ये बजेट घोषणा भएको अघिल्लो दिनमा मात्र आधा जसो बीवाईडी गाडी भित्र्याएको यस कम्पनीले २ सय गाडी त भन्सारमै नपुर्याई क्यियरेन्स गराएको खुसाला भएको हो ।

कम्पनीले भन्सारमा गाडी नआउँदै जाँचपास गराएपछि यसमाथि छानबिन अघि बढेको बुझिएको छ । बजेट वक्तब्यबाट विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढ्ने सुइँको पाएसंगै कम्पनीले भन्सारका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा गाडी नै नभए पनि जाँचपास गरी भन्सार क्लिरेन्स गराएको विषयमा अहिले यस कम्पनी र रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढेको हो । अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले यसमा छानबिन गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीमाथि भन्सार नाकामा गाडी नै नपुग्दै सयौं सवारी साधनको जाँचपास गराएको आरोपमा अनुसन्धान भैरहेको हो ।

रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहितको टोलीलाई भन्सार विभाग तानिएको विभाग उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । भन्सारमा गाडी नआउँदै कागजको भरमा गाडी जाँचपास गराएको पाइएपछि भन्सार प्रमुख अधिकृतसहितको टोलीलाई विभागमा तानिएको बताइएको छ । भट्टराईसहित अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृतद्वय सबिना अधिकारी र प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बललाई विभागमा तानेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा करको दर बढ्न सक्ने संकेत पाएपछि आयातकर्ता साइमेक्सले बीवाईडीका करिब दुई सय गाडीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी कर बुझाएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा तीमध्ये ५० वटाभन्दा कम गाडी मात्र भन्सार यार्डमा रहेको र बाँकी गाडी नेपाली सीमाभन्दा बाहिर चीनमै रहेको तथ्य फेला परेको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा गत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि भन्सार यार्डमा गाडी आइनपुग्दै रसुवा भन्सारबाट झण्डै २ सय वटा विद्युतीय गाडीको प्रज्ञापनपत्र तयार गरी भन्सार जाँच पास गरी कर तिरिएको खुलासा भएको थियो । योसंगै विभागले उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन टोली रसुवा पठाइएको थियो । टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा गाडीहरू भन्सार नाकामा भौतिक रूपमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको तथ्य फेला परेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर कर छली गरेको प्राम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

भन्सारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मालवस्तु नाकामा पुगेपछि मात्र निरीक्षण र जाँचपास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गाडी नै नआइपुग्दै प्रज्ञापनपत्र तयार गरी कर तिर्ने र जाँचपास सम्पन्न गर्ने कार्यले भन्सार प्रशासनभित्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । बजेटमार्फत कर दर परिवर्तन हुनुअघि ठूलो संख्यामा गाडी जाँचपास गरिनुले पनि थप शंका उत्पन्न गरेको छ । बजेटले विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने सूचना पाएपछि कम्पनीले विगतमा जस्तै यसपटक पनि कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर गाडी आयात गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । तर, साइमेक्स इंक प्रालिको धन्दा यसपटक छिट्टै खुलासा भएपछि भन्सार कार्यालयका कर्मचारी मात्रै फसेका छन् ।

यसमा करका दरको सुइँको दिने अर्थ मन्त्रालय र राजस्वका कर्मचारीहरु पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्ने माग कर्मचारी वृत्तबाट उठ्न थालेको छ । यस प्रकरणसँगै बीवाईडीका केही मोडेलका मोटर क्षमतासम्बन्धी विवाद पनि पुनः चर्चामा आएको छ । यसअघि उच्च क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई कम क्षमताको देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्क कम तिरेर कर छली गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो । साइमेक्स इंक प्रालिमाथि यसअघि पनि न्यून बिजकीकरण गरी कर छली गरेको आरोप लागेको थियो ।

एउटै कम्पनीमाथि बारम्बार यस्ता विवाद दोहोरिएसंगै नियामकीय निगरानीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बजेटका बेला हरेक वर्ष ह्नुे गरेका यस्ता गलत कामहरु सुशासनको मुख्य नारा लिएको सरकारका पालामा पनि दोहोरिएको छ । यसमा सरकारले कसरी कारबाही गर्छ त्यो भने चासोको विषय बनेको छ ।