नरेन्द्र महतारा, काठमाडौं । संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा संसदको गतिविधि प्रधानमन्त्रीमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा विधायिकी प्रक्रियामै असर पर्न थालेको छ ।

बजेटमाथिको छलफलदेखि कानुन निर्माण र जनसरोकारका विषयसम्म प्रधानमन्त्रीको उपस्थिती तथा अभिव्यक्तिका वरिपरि घुम्न थालेपछि संसदको मूल भूमिका कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पछिल्ला बैठकहरु अवरोधको अखडा बन्दै गइरहेका छन् । सिंगो संसद प्रधानमन्त्री बालेन शाहका गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेको छ । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको पहिरनदेखि उनको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर बिरोध गरिरहेका छन् । केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री बालेन संसद छल्दै हिँडेको भन्दै बैठकहरु अवरुद्ध भइरहेका थिए ।

तर जब प्रधानमन्त्री शाह संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीकै अभिब्यक्तिलाई लिएर संसद वैठक अवरुद्ध गर्ने क्रम चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सीमाको विषयमा बोल्दा नेपालतर्फबाट पनि भूमि मिचिएको कुरा आफूले थाहा पाएको भनेपछि त्यही विषय उछालेर विपक्षीहरुले बजेटमाथिको छलफल समेत अघि बढ्न दिएका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि संसदमा त्यसमाथि गम्भीर र विषय वस्तुगत बहस हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर पछिल्लो समय संसदको अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद, उनको उपस्थिती वा अनुपस्थिती तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यवस्थापनमै खर्चिनु परेको देखिएको छ । यत्ति मात्रै होइन, दिनहुँ संसद अवरुद्ध हुँदा विधेयक निर्माणदेखि देश र जनताका जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषय पनि छायाँमा परेका छन् । देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिका ११ वर्षमा समेत दर्जनौं आवश्यक कानुनहरु बन्न सकेका छैनन । तर संसद भने फेरि पनि विरोधका लागि विरोधमा समय खर्चिने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।