काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकाससँगै वातावरण, संस्कृति र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नदीहरूलाई केवल जलस्रोतको साधनका रूपमा मात्र नहेरी मानव सभ्यता, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने जनाएकाे छ ।

नीतिअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन हुने बताइएकाे छ । नदी किनारमा बसोबास गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, जीवनशैली र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने सरकारको प्रतिबद्धता जनाएकाे छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र जलविद्युत् निर्माण, नदी दोहन, उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहाव, जैविक विविधता र तटीय जीवनशैलीमा असर देखिन थालेको अवस्थामा सरकारले ‘स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली’ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

सरकारले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई एकीकृत ढंगले जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ । यसलाई जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन तथा समन्वित मोडेलका रूपमा हेरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहो¥याएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप शेयर लगानीको अवसर दिने नीति पनि अघि सारेको छ । यसले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यससँगै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने आधारका रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ ।

हरित अर्थतन्त्रतर्फ सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति उपलब्ध गराइने भएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रतर्फ सरकारले तराई–मधेशका सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने तथा पहाडी र हिमाली भूभागका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । ठूला सिँचाइ आयोजनाको आधुनिकीकरण, मर्मत तथा पुनस्र्थापनामा उपभोक्ता सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।