काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद बरालले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको श्रृङ्खला र पदासीनका गतिविधिहरूले देशमा अधिनायकवाद हाबी हुन खोजेको संकेत गरेको बताउनु भयो ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने गरी अव्यवहारिक निर्णय गरेको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसारका धेरै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले यस्तै गतिविधिमार्फत लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवाद हाबी गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ, वर्तमान सरकारको शैली पनि त्यस्तै छ । सरकारले प्रति सदस्य १०० रुपैयाँले बिहान–बेलुकाको खाना र दिउँसोको खाजा खानु भन्दै सुकुम्बासीको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ । आजको महँगीमा १०० रुपैयाँले दिनभरिको खाना र खाजा कतै सम्भव छ भने सरकारले देखाइदेओस् ।’

सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई अस्थायी बसोवासका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने र जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनाका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ गुजारा भत्ता दिने निर्णय गरेकोमा पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । भदौदेखि वर्षायाम सुरु हुने समयमा उनीहरू कहाँ जाने भन्दै उहाँले सरकारको यो कदमलाई ‘अमानवीय र बेशर्मी’ को संज्ञा दिनुभयो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले सरकारको निर्णयले उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीको अधिकार समेत हरण गरेको बताउनुभयो ।

आवासको संवैधानिक अधिकारमाथि सरकारले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै उहाँले यस्तो ज्यादतीविरुद्ध सुकुम्बासीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा एमालेले सरकारको यस निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ ।