काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलाशले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका बहुमत न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । दुई जना न्यायाधीशले भने फरक मत राखेका छन् ।

इजलाशले अन्तरिम आदेशका लागि जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई यथास्थितिमै राख्न भनिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेका हुन् । तर न्यायाधीशद्वय साराङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माले भने फरक मत राखेका छन् ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने तीन जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रमबाट आउट भएकाहरु हुन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटिका अध्यक्ष दिपक धामि समेतले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । यसअघि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।