काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको बताउनुभएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधवार काँग्रेसलाई बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिको हुने र प्रतिवेदनको आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ मा भएका चार वटा फैसलाहरू भएको बताउनु भयो । ती फैसलाअनुसार यस्ता आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिका हुने र तिनले स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने कुरा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।

समितिले सर्वोच्चका फैसला र नजीरहरूलाई आधार बनाएर टिपोटसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खनालकाअनुसार समितिले पार्टीलाई ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ । जेन–जी आन्दोलन अन्तर्गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामध्ये कार्की आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्रै अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार २४ गतेको घटनाक्रमलाई भने समय अभावको कारण देखाएर नजरअन्दाज गरिएको छ । २४ गतेको घटनालाई किन नजरअन्दाज गरियो भन्ने विषयमा कारण खोज्ने प्रयास पनि गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कार्की आयोगले भने समय अभावका कारण विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । तर आयोगले पटक–पटक म्याद थप पाएको र अन्ततः समय बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदन ५२ पेजको छ । यो प्रतिवेदनमा समष्टिगत रुपमा जेन–जी आन्दोलन अथवा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भदौ २३ लाई बढी उल्लेख गरिएको छ तर २४ को घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, त्यसलाई कम आँकलन गरियो । यसको कारण के हो भन्ने विषय पनि हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । यद्यपि गौरीबहादुर कार्की आयोगले के भनिरहेको छ भने समय अभाव भनिराखेको छ, म्याद थप्दै थप्दै गएको हो । म्याद थप्दै जाँदा पनि अझ केही दिन समय हुँदै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समय अभाव भनेर त्यो आयोग पन्छिनुपर्ने अवस्था थिएन । किन त्यस्तो भयो २४ गतेको घटनाको विषयमा भन्नेमा पनि हामीले केही निचोड निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ । समष्टिगत रुपमा यो प्रतिवेदनलाई नेपाली काँग्रेसले कसरी हेर्ने, काँग्रेसका साँसदहरुले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने, संसदमा के कुरा उठाउने लगायतका कुराहरु हामीले उल्लेख गरेका छौँ । आयोगका सन्दर्भका सर्वोच्च अदालतवाट यसअघि चार वटा मुद्दाहरु फैसला भएका छन् । आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी होइन, यो कार्यकारी आदेश हो ।

यसले मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा सक्दैन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ । २०५२ सालमा, २०६२ सालमा, २०६४ सालमा र २०८२ सालमा गरेको छ । चार वटा मुद्दाहरुको पनि हामीले रिफर गरेर यहाँ मुद्दाको टिपोटसहित नेपाली काँग्रेसलाई हामीले ५२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । यसलाई काँग्रेसले अध्ययन गरेर कति स्वीकार गर्ने उसको कुरा हो तर हाम्रो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी आशाबादी छौँ । काँग्रेस सभापतिले पनि काँग्रेसले प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्छ भन्नुभएको छ ।’

उहाँले समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाली काँग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी ग्रहण गर्ने, सांसदहरूले संसदमा के विषय उठाउने लगायतका रणनीतिक पक्षहरू समेटेको जानकारी दिनुभयो । अब यसलाई कति स्वीकार गर्ने या नगर्ने निर्णय नेपाली काँग्रेसकै भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रतिवेदन स्वीकार गर्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो । पार्टी सभापति गगन थापाले प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा पार्टीले प्रतिवेदनको अपन्वत्व लिने बताएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको प्रतिवदन तयार पारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।