काठमाडाैं ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारले खारेज गरिसकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णयलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन नमानेको आरोप लगाएको छ । 

केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको संघको आरोप छ । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा बन्द गर्ने, कामदारलाई अन्योलमा पार्ने र विभिन्न बहाना बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण नगरि दुःख दिने गतिविधि गरिरहेको संघका महासचिव महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताउनुभयो ।

सरकारको वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गरिसकेपछि पनि श्रमिकलाई अल्झाउने र दुःख दिने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको निर्णय विरुद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले अदालतमा भ्रमपूर्ण ढंगले रिट दायर गरेको पनि आरोप लगाउनु भयो । न्यायालयले गरिब नेपाली श्रमिकको आवाज सुन्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानो निर्णय खारेज गरेर साविक बमोजिम नै जुन आवश्यक परीक्षण छ, त्यही गर्नु, जुन आवश्यक रकम छ, त्यही लिनु भनेर निर्णय गरिसकेपछि फेरिपनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने केही संस्थाहरुले अहिले श्रमिकहरुलाई अत्यन्तै अल्झाउने, दुःख दिने, विभिन्न प्रकारका वाहाना बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण नगरिदिने जस्ता जटिलता निम्त्याउनुभएको छ । संगै न्यायलय समक्ष फेरिपनि भ्रमपूर्ण तरिकाले उहाँहरु गईरहनुभएको छ । यसर्थ हाम्रो स्पष्ट कुरा के हो भने, न्यायलय पनि हाम्रो आवाज सुनोस्, हाम्रो आवाज सुनोस् या नसुनोस् तर गरिब नेपालीहरुको आवाज सुनोस् ।’ 

संघका अध्यक्ष भूवनसिंह गुरुङले अनावश्यक परीक्षणको नाममा गरिएको अन्यायपूर्ण शुल्कवृद्धि खारेज गर्ने निर्णय लागू हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तीन महिनाको वैधता हुने स्वास्थ्य परीक्षणलाई नेपालमा भने दुई महिनामा मात्रै सीमित गरिएको पनि बताउनु भयो । दुई महिनाभित्र भिसा नआए अर्को पटक परीक्षण गर्ने शुल्कको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? उहाँको प्रश्न छ । यहाँ चर्को शुल्क तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएको कामदार फर्किनुपरेमा क्षतिपूर्ति कसले कति दिने भन्नेमा पनि स्पष्टता नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

श्रमिकबाट लिने शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याउनु अन्यायपूर्ण भएकोले शुल्कवृद्धि खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । हालसम्म उक्त दफा प्रयोगमा नआएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार उक्त दफामा स्वास्थ्य परीक्षणकै कारण कामदार फर्किनुपरेमा आतेजाते खर्च र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ, तर आफ्नो १५ वर्षको अनुभवमा उक्त दफा आकर्षित भएको नदखेको उहाँले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगार २०६४ को ऐनमा दफा ७२ मा के व्यवस्था छ भन्दा, स्वास्थ्य परीक्षणको कारणले यदी त्यो कामदार नेपाल फर्किनुपरेमा आतेजाते र क्षतिपूर्तिसहितको विगोभरण गर्नुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । तर मैले १५ वर्षको यात्रामा वैदेशिक रोजगार संघको पेरिफेरिमा हेर्दै गर्दा अहिलेसम्म कहिपनि दफा ७२ आर्कषित भएको देखेको छैन । आज ती कामदारलाई अनावश्यक रुपमा शुल्क बढाउँदै गर्दा दुई महिनाको समय राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ३ महिनाको छ । अनि दुई महिना कतिको सान्दर्भिक हो ? यदी दुई महिनामा भिषा आएन भने अर्कोपटक गर्दाखेरी त्यो पैसाको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? त्यत्रो शुल्क तिरेर गएपछि त्यो कामदार फर्केर आउनुपरेमा उहाँले पाउने क्षतिपूर्ति कति हो त ? कहाँनेर यकिन छ, त्यो । श्रमिकलाई ६ हजार ५ सय बाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याएको स्थितिमा यो गलत हो, अन्यायपूर्ण हो, भन्ने किसिमले हालका श्रममन्त्रीज्युले जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्णय नै सदर हुनुपर्छ ।’ 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव रामचन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि विचौलियाको चलखेलका कारण भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार दुरदराजका श्रमिकका लागि सय रुपैयाँ पनि महँगो हुने भएकोले एकैचोटि यति ठूलो मूल्य वृद्धि गरिएर अन्याय गरिएको थियो । पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उक्त निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भयो । कानून मान्न सबै बाध्य हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कानून नमान्ने भएमा लाखौँ श्रमिकहरु आन्दोलनमा उत्रिए के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकलाइ सेवा दिएर बरु अझ शुल्क कम गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘केही समय अगाडी सरकारले एउटा निर्णय कार्यन्वयनमा ल्यायो । जहाँ कि त्यो एउटा दूरदराजको श्रमिक उसलाई एक सय रुपैयाँ पनि महंगो पर्छ । तर एकपटक यति धेरै मुल्य बढाइयो त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा । मलाई लाग्छ, त्यो विचौलियाहरुको खेलमा त्यो भइरहेको छ । त्यो कुराको हामीले पहिलो दिनदेखि नै विरोध ग¥यौँ । त्यतिखेर मन्त्री हुनुहन्थ्यो, बोर्डको बैठक नबसेको नै ५÷६ महिना भइसक्यो, अब मन्त्रीजी आउनुभयो, बसिएला । मन्त्री आएपछि हामीले धेरैपटक उहाँलाई भन्यौँ, उहाँले पुस ४ गते खारेज निर्णय गर्नुभयो । त्यो निर्णय मान्नुपर्दैन ? त्यो श्रमिकहरुलाइई चुसिरहने हो ? ती मेडिकल संस्थाहरुमा भोली लाखौँ श्रमिकहरु गएर घेरे भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यो घेर्ने वातावरण बन्छ । त्यसकारण सरकारले गरेको निर्णय तपाईहरु मान्नुस्, कानून मान्नुपर्छ । कानून नमान्ने छुट कसैलाई पनि छैन । पीडित मान्छेहरुलाई झन पीडित नबनाउनुस्, सक्नुहुन्छ भने सेवा दिनुस्, अझ घटाउनुस् ।’ 

स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले खारेज गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णयको विरुद्ध उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दामा संघको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भन्दै संघले कानूनी रूपमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरेको थियो । संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको निर्णय तत्काल र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । कामदारलाई अनावश्यक दुःख दिने काम आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र श्रमिकविरोधी भएको संघको भनाइ छ ।