काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अबदेखि नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेकाे छ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । तर, कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

साथै, सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम लिन नपाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको हाे । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयले सम्हालेसँगै सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि दर्जनौं निर्णय गर्दै आउनुभएकाे छ।