काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो ।

यद्यपि प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । उहाँले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा अहसमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पुर्‍याएको र बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले शुक्रवार (भोलि) वा (पर्सि) शनिवारसम्म प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताउनुभयो । उहाँले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘हामीले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलको जे असहमति भएका विषयहरु थिए । त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ । आजको बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ । शीर्ष नेताहरुसँग शेयर गर्न बाँकी छ । तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढंगबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छाँै । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरुका बारेमा पन िस्पष्ट छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्नेकुरा पनि उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुंग्याएको बताउनुभयो ।

उपमहासचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘सुरक्षाकर्मीको सन्दर्भमा पनि हामीले उल्लेख ग¥यौँ, उहाँहरुका लागि आवश्यक राहत परिपूरणको लागि । बहिर्गमित योद्धाहरुका लागि पनि हामीले त्यो कुराहरु स्पष्ट गरी बहिर्गमित योद्धाहरुको बारेमा स्पष्ट गरेका छौँ । सहमति भएन भने त्यो कुराहरुलाई हामीले उल्लेख गरेर समग्र ४ वटा बुँदाहरु थियो, त्यो गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ । त्यसरी सबै इस्युहरुलाई हामीले आज सहमति गरेर अब एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ ।’

उपमहासचिव शर्माले पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने कामलाई अघि बढाउन कानून निर्माण गर्नेकुरामा सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले पीडितले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउने पनि बताउनु भयो । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषताका आधारमा नै दलहरुले छलफल गरी सहमति गरेको बताउनुभयो ।