यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ३१ । भारतले नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

वार्ताका लागि नेपालले बारम्बार ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदा पनि भारतले चासो नदेखाउँदा यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने चर्को अवाज सांसदहरुले उठाइरहेका छन् ।

नेताहरुले भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधान गर्न सम्भव छ त ?

नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले गरेको अतिक्रमणविरुद्ध सडक र सदनबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि समस्या समाधानका लागि अहिले विभिन्न उपायहरुको खोजी भइरहेको छ ।

कूटनीतिक नोट दिएर सकारात्मक जवाफ नआउँदा वार्ता नै हुने/नहुने वा भएमा नेपालको पक्षमा कस्ता प्रमाण–आधार जुटाइ प्रस्तुत हुने भन्ने टुंगो अझैसम्म नलागेको अवस्थामा अधिकांश सांसदहरु भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने तर्क दिइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएझैं अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट नेपालले न्याय पाउने सम्भावना कति रहन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक खड्ग केसी भने त्यसो गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नैतिक बल गुमाउने र त्यसले उल्टो भारतलाई नै अतिक्रमित भूमि ओगटीरहन बल पुर्‍याउने तर्क गर्छन् ।

विगतमा दुईपटक अत्यधिक बहुमतसहित राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनेको नेपाल पछिल्लोपटक भने सुरक्षा परिषद् सदस्यमा लज्जास्पद पराजय भोगेबाटै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख कहाँ झरेको छ भन्ने देखाउँछ ।

त्यसमाथि सुरक्षा परिषद्मा बहुमत जुटाउन नेपालका लागि ‘फलामको चिउरा चपाउनु’जस्तै हो ।

तसर्थ, समाधानका लागि पर्याप्त आधार भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका त सबै बाटाहरु बन्द भएमात्र ढक्ढकाउनुपर्ने प्राध्यापक केसी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रियकरणको हतारो केवल ‘प्रोपोगान्डा’ र आफू चर्चित बन्नका लागिमात्रै नेताहरुले बोलेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ ।

कूटनीतिक विषयमा संवेदनशील नहुँदा नेताहरुमा विषयप्रतिको आधा ज्ञानले झन् अलमलमा पार्ने र समाधानको बाटो अवरुद्ध हुने प्राध्यापक केसीको भनाइ छ ।

यसर्थ, ऐतिहासिक प्रमाणहरु जुटाएर कूटनीतिक पहलबाटै समस्याको समाधान खोज्नु नै सुरक्षित बाटो हुनसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्