
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीन र रुससँग रहेको विद्यमान टकरावलाई प्रजातन्त्र र निरकुंशताबीचको खुला प्रतिस्पर्धाका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यदि यसलाई सत्य मान्ने हो भने यो लडाइँमा विजयी हुन बाह्य अप्ठेरोसँग लड्ने अमेरिकी क्षमता मात्र होइन, घरभित्रकै प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित पार्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै टड्कारो देखिन्छ। बाह्य अप्ठेरोसँग मुकाविला गर्न अमेरिकालाई तुलनात्मकरूपमा सजिलो छ। यसका लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल भएका छन्।
हालै सम्पन्न जि–७ र नाटोको बैठकमा वाइडेनले रुस र चीनविरुद्ध युरोप र एसियामा बृहत् एलायन्स निर्माण गर्न सफल भएका छन्। गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सजाय दिन र युक्रेनको समर्थनमा पश्चिमा देशहरू परिचालन गर्नमा उनी सफल भएका छन्। आफ्ना पूर्वी एसियाली छिमेकीविरुद्ध आक्रामकरूपमा चीन प्रस्तुत भएकाले यसबाट फाइदा लिन पनि बाइडेन सफल भएका छन्। अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका मिलेर बनेको क्वाडले रणनीतिक सहयोगलाई गहिरो पार्दै लगेको छ। छोटकरीमा, निरकुंशका पक्षधरविरुद्धको लडाइँमा प्रजातान्त्रिक सञ्जाल निर्माण गर्न बाइडेन प्रशासन सफल बनेको छ।
उता, आफ्नै घरभित्रका प्रजातान्त्रिक निकायहरू संकटमा छन्। सन् २०२० मा चुनावमा हार भए तापनि डोनाल्ड ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायमै राखेका छन्। रिपब्लिकन समर्थकमध्ये ७० प्रतिशत अझै पनि ट्रम्पले दाबी गरेझै धाँधलीका कारण ट्रम्पको हार भएको ठान्छन्। यस्तो अवस्थामा अन्य रिपब्लिकनहरू आफ्ना जनाधार खस्कने डरमा या त्यही सुँगा रटाइ गरेका छन् या त कायरतापूर्ण हिसाबले मौन छन्। यसबीच रिपब्लिकन नेताहरूले अमेरिकी प्रजातन्त्रको ढाडमा लगातार निर्मम हिसाबले प्रहार गरेका छन्। सन् २०२१ मा दुई रिपब्लिन नियन्त्रित राज्यसहित अमेरिका १९ राज्यले मताधिकारको पहुँचलाई निषेध गर्ने गरी ३४ वटा कानुन पारित गरेका छन्।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्