१२ बैशाख २०८१, बुधबार | Wed Apr 24 2024


संविधान संशोधनको पहल गर्ने नेकपाको कदमबाट संवैधानिक क्षेत्र पनि तरंगित


0
Shares

यज्ञराज पाण्डे र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १२ । तीन वर्षअघि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदादेखि नै संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन नभइरहेको बेला सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले व्यक्तिको लाभका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपछि मुलुकको राजनीतिमात्र होइन, संवैधानिक क्षेत्र पनि तरंगित भएको छ ।

कानुनविज्ञहरुले व्यक्तिमुखी संविधान संशोधनले संवैधानिक इतिहासलाई नै कलंकित बनाउने खतरा देखेका छन् ।

सत्ताधारी दल नेकपाको सचिवालयले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउन कार्यदल गठन गरेसँगै अनेक कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने प्रावधान राखेर संविधान संशोधन गर्ने नेकपाले लिएको रणनीति संवैधानिक प्रावधानविपरीत देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी राष्ट्रियसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी नेकपा सचिवालयले तीन सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको हो ।

जननिर्वाचित सदस्य नै कार्यकारी प्रमुख हुनेगरी संसदीय व्यवस्था अँगालेको देशमा संविधानको मर्म र आशयलाई बेवास्ता गरी मनोनीत सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु खोज्नुलाई जनताको अभिमतमाथिको आघात ठान्छन्, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ।

संविधानमा उल्लेखित धारा २७४ मा नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई संशोधन गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

यसको आशय मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी जनताको अभिमतप्राप्त गरेको नेतृत्वले गरोस् भन्ने हो । यो आशयविपरीत व्यक्तिका निम्ति संविधान संशोधनको कदम संविधानको मान्यताविपरीत हुने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको अभ्यास जनमतप्राप्त प्रतिनिधिबाट हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहँदै आएको छ ।

व्यक्ति गौण कुरा हुन् । तर, संवैधानिक मान्य–मूल्यताले नै मुलुकलाई मार्गदर्शन प्रदान गरेको हुन्छ ।

तर, संविधानले परिकल्पना नगरेका कुरालाई संशोधनमार्फत् भित्र्याउनुले गलत नजिर स्थापना हुने खतरा निम्त्याउँछ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई व्यक्तिअनुकूल परिवर्तन गर्दै जाने हो भने मुलुकको वर्तमान शासन व्यवस्थालाई नै धरापमा पर्ने र देश अझै अस्थिरतातिर धकेलिने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्