१२ बैशाख २०८१, बुधबार | Wed Apr 24 2024


ठूल्ठूला भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणले छोप्ने प्रवृत्ति


0
Shares

यज्ञराज पाण्डे र विनोद बजगाइँ (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ५ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय भन्दै अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाएपछि नेपालमा नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचार गर्ने बलियो हतियार बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल र व्यक्तिमुखी कानुनहरु बनाएकाले पनि यो समस्या झन् बल्झिँदो छ ।

ललिता निवासको जग्गा वा मातातीर्थको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने निर्णय होस् अथवा यती होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिने निर्णय, यी सबै मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएका निर्णयहरु हुन् । यस्ता कैयौं निर्णयहरु छन्, जहाँ ठूल्ठूला घोटाला भएका छन् ।

तर, नीतिगत निर्णय भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने प्रवृत्ति परम्परा नै बनिरहेको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विभिन्न सरकारका पालामा व्यक्तिअनुकूलका ऐन, कानुन बनाउने र त्यसैअनुरुप व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्य गर्दा देशमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको बताउँछन् ।

राजनीतिक र ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरुसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दा बेला–बखतमा उठ्ने र फेरि सेलाउने गरेको छ ।

यसको मुख्य कारण हामीसँग दूरगामी प्रकृतिको राष्ट्रिय मूल नीति नहुनु र राज्यसत्तामा व्यक्ति फेरिएसँगै कानुन पनि फेरिनु हो भन्छन्, राजनीतिक विश्लेषक डा. शास्त्रदत्त पन्त ।

गुठी विधेयक होस् वा ललिता निवास जग्गा प्रकरण वा मातातीर्थको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रकरण, सरकार र प्रतिपक्षका हाइप्रोफाइललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको स्वीकार्छन्, राष्ट्रियसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी ।

कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरु भने वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै भ्रष्ट प्रकृतिको भएकाले पनि शुद्धीकरण सजिलो नभएको बताउँछन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ निर्वाचनका लागि अत्यधिक पुँजी जम्मा गर्नुपर्ने र सो पुँजीको स्रोतका लागि पुँजीपति वर्गको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको तर्क गर्छन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा कुनै न कुनैरुपमा राजनीतिक व्यक्तिहरु जोडिएका छन् ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वले कानुनको अपव्याख्या गरेर कारबाहीबाट जोगिने र अख्तियारवाला निकाय पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति नतमस्तक बन्ने गर्दा अन्ततः राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्