काठमाडौं, पुस २४ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले विभेद हुनेगरी कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति  विधेयक सम्बन्धमा बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा उनले एकीकृतखालको कानुन बनाउने हो भने कुनैपनि सेवाका कर्मचारीलाई विभेद नहुनेगरी बनाउन आग्रह गरे ।

मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरेर यस क्षेत्रप्रतिको आकर्षण बढाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।

छात्रलाई नर्सिङ अध्ययनका लागि १० प्रतिशत कोटा

बैठकमा स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले यसै वर्षदेखि छात्रलाई नर्सिङ अध्ययनका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको जानकारी दिए ।

यसअघि, छात्राले मात्र नर्सिङ पढ्ने परम्परालाई परिवर्तन गर्दै सरकारले अबदेखि छात्रलाई पनि नर्सिङ अध्ययनका लागि कोटा छुट्याएको हो ।

यस्तै, सचिव बरालले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

जेल हाल्नेसम्मको व्यवस्था गर्न माग

बैठकमा सांसद झपट रावलले विशेषज्ञताका लागि अध्ययन बिदामा गएको र बिदा सकिएपछि पनि तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई जेल हाल्नेसम्मको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसदहरु रेखा शर्मा, दिलेन्द्र बडूलगायतले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।