काठमाडौं, मंसिर १० । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठित समितिको निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सिफारिश समिति निष्पक्ष, पारदर्शी र तटस्थ रहन नसक्ने भएमा उक्त समितिमा रहेर काम गर्न नसकिने संकेत पनि आयोगले गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति निकाली सिफारिश समितिलाई देखाएर दल र सरकारले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको संकेत गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आज बसेको बैठकले गरेको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संशोधन गरिनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

उसले ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संशोधन गर्न, द्वन्द्वपीडितहरुको भावना समेट्न पनि आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा आयोगको २०७६ साल भदौ ५ गतेको प्रेस विज्ञप्तिलाई स्मरण गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संशोधन, द्वन्द्वपीडितहरुको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समिति अन्तर्गत रही कार्य गर्ने आयोगको धारणा रहेको सार्वजनिक गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।