बुटवलमा वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बिक्री, बन्यो भव्य निजी घर « Image Khabar


बुटवलमा वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बिक्री, बन्यो भव्य निजी घर


प्रदीप आचार्य
२४ मंसिर २०७७, बुधबार १२:२८

बुटवल । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिको हो ।

तर बुटवल उपमहानगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले भने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै बेचिदिएका छन् ।

विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २ वर्ष अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर बेचेको खुलासा भएको हो ।

विद्यालयको जग्गामा अहिले पक्की घर छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ रानीगञ्जमा रहेको जनशक्ति नमुना भीमप्रसाद गोमाता न्यौपाने प्राविको जग्गामा व्यक्तिको घर बनेको हो ।

२०७४ साल फागुन ६ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर भीमप्रसाद न्यौपानेलाई उक्त जग्गा बेचिएको थियो ।

विद्यालयको जग्गा मिचेर व्यक्तिले घर बनाएको थाहा पाएपछि विद्यालयले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि घटना बाहिर आएको हो ।

विद्यालयका प्रमुख संरक्षण समेत रहेका वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर रानाले उल्टै रोक्नु पर्नेमा विद्यालयको पर्खालदेखि सिधै दक्षिण तर्फको ३० फुटे बाटोसम्म पर्ने तीनकुने जग्गा जे जति भएपनि सिधा गरी सोही मिच्ने व्यक्तिलाई १० लाख ५० हजारमा बेच्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय गराइयो ।

विद्यालयको जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको स्थानीले घर बनेपछि बल्ल थाहा पाए । पटक पटक वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा रानीगञ्जका स्थानीयले जानकारी र ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

तर, उनीहरुको कुरा कसैले सुनेन । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षरणमा स्थानीय सरकारले चासो नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

सामुदायिक विद्यालयको प्रमुख संरक्षकमा सोही वडाका वडा अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

साथमा आफ्नो वडाको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको मुख्य दायित्व पनि वडा अध्यक्षको हुन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दा वडा अध्यक्षको पनि जग्गा बेच्ने सहमति भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

तर वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर रानाले विद्यालयमा रहेका निजी शिक्षकको लागि तलब दिनका लागि भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेच्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार पाएका जनप्रनिनिधि कै सहमतिमा विद्यालयको जग्गा बेचिँदै जाने हो भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ।

सम्बन्धित निकायले यसको छानविन गर्न आवश्यक देखिन्छ । भिडियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्