ऋण वर्गीकरणको व्यवस्था अव्यवहारिक र कडा भयोः अध्यक्ष उपाध्याय

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऋण वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङको विद्यमान व्यवस्था अव्यवहारिक र अत्यधिक कडा भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूल अवस्थाका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी र नियतवश ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार ऋणको एसेट क्लासिफिकेसनअन्तर्गत तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिअनुसार शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन ।

एक वर्षको अवधिमै वास्तविक तथा इमान्दार व्यवसायीसमेत कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उचित होइन । उपाध्यायका अनुसार पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै व्यवसायी आर्थिक कठिनाइमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले आफ्नै कमजोरी वा खराब नियतका कारण नभई समग्र आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई छुट्टै दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन निश्चित समय आवश्यक पर्ने बताउँदै उहाँले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनःस्थापित हुने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

परिसंघले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक–पटक आफ्नो धारणा राख्दै आएको बताउँदै उपाध्यायले विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक समस्याका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी तथा ऋणीले न्याय पाउने गरी कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्छ ।