कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापनाको ९ वर्षमा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ।

तर निर्माण भएका पूर्वाधारको उपलब्धिसँगै अधुरा र समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या पनि उल्लेख्य मात्र देखिएको हाे। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०८३ सम्मको स्थिति पत्र अनुसार प्रदेशमा यो अवधिमा ४ हजार ६ सय ४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

त्यसमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका हुन् । त्यस्तै, ९ वर्षमा १ सय १० वटा पुल निर्माण भएका छन् । यी मध्ये ६९ वटा सडक मोटरेबल पुल र ४१ वटा झोलुङ्गे पुल रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७३ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको हाे । तर पूर्वाधार निर्माणको गति र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १ सय ९३ बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १ सय २९ वटाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा कम छ। त्यसमध्ये ३१ आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिला-सुस्ती तथा विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन् ।

प्रदेश गौरवका आयोजनामा भने कतिपयको प्रगति उत्साहजनक छ। दैजी–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड, सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला, पातिहाल्ना–तल्कोट–सैपाल–हुम्ला तथा चिसापानी–जंगलघाट–बडीमालिका सडकका केही खण्डको भौतिक प्रगति १ सय प्रतिशत पुगेको हाे । तर खलंगा–खार–देथला–परिवगड–खण्डेश्वरी सडकका केही खण्डको प्रगति भने ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म सीमित छ ।

मन्त्रालयले भौगोलिक विकटता, पहिरो, कडा चट्टान, डिजाइन परिवर्तन, अत्यधिक साना आयोजना तथा पर्याप्त बजेट अभावलाई प्रमुख चुनौती मानेको हाे । प्रदेश सरकारले अब नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने र पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने रणनीति अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

जसले प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा ‘निर्माणको संख्या’ भन्दा ‘सम्पन्न आयोजना र त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष लाभ’लाई प्राथमिकतामा राख्ने चुनौती थपिएको हाे ।